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Leena Chandran |
State |
2023 |
A Comprehensive Study of Right to Health of the People Living below BPL under Article 21 |
This research explores the fundamental right to health as an integral part of the Right to Life under Article 21 of the Constitution of India, focusing on its implications for people living Below the Poverty Line (BPL). Although Article 21 guarantees the right to life and personal liberty, the real challenge lies in ensuring equitable access to health care for the economically weaker sections of society. |
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Nabee Khan |
State |
2023 |
मीडिया की स्वतंत्रता का भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन |
यह शोध "मीडिया की स्वतंत्रता" और "भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों" के बीच संबंध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित मानी गई है।
इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार मीडिया की भूमिका ने न्यायपालिका विशेषकर भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित किया है। साथ ही, यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि क्या मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई जनभावनाएं, रिपोर्टिंग की प्रवृत्तियाँ और जनदबाव न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं या नहीं।
शोध में विभिन्न ऐतिहासिक और समकालीन मामलों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें मीडिया की सक्रियता या हस्तक्षेप ने न्यायिक निर्णयों की दिशा या प्रकृति को प्रभावित किया। उदाहरणस्वरूप, निर्भया कांड, जेसिका लाल केस, अरुushi हत्याकांड आदि में मीडिया ट्रायल के प्रभाव को देखा गया है।
शोध में यह भी चर्चा की गई है कि किस प्रकार "मीडिया ट्रायल" न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। साथ ही यह भी माना गया है कि जब मुख्यधारा की संस्थाएँ निष्क्रिय हो जाती हैं, तब मीडिया जनचेतना और न्याय की मांग को बल देता है। |
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Yadunandan Chandra |
State |
2023 |
Human Trafficking in India with Special Reference to Jashpur District of Chhattisgarh State |
This research undertakes a comprehensive and analytical study of human trafficking in India, with a special focus on the Jashpur district in the state of Chhattisgarh — a region known for its vulnerability to trafficking, especially of women and children from tribal and economically weaker communities.
Human trafficking, a severe violation of human rights and dignity, continues to be a major issue in India despite various laws, policies, and constitutional protections. This study delves into the socio-economic, cultural, and legal factors that contribute to trafficking in India, particularly in tribal belts like Jashpur. |
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Meena Dhruw |
National |
2023 |
National Conference on Human Rights in Transition, 7th March 2025 |
Ms. Meena Dhruv, a Ph.D. scholar from the School of Studies in Law, was awarded Best Speaker on 7th March 2025 at the National Seminar on Human Rights in Transition, organized by the School of Law, Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G.). She presented a research paper on the topic "Gender-Based Violence: Gaps in Protection and Implementation of Tonhi Pratadna Niwaran", which received wide appreciation for its insightful analysis and critical perspective. Her performance reflected her strong grasp over socio-legal issues and commendable oratory skills. |
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Deshant Singh Thakur |
National |
2023 |
National Conference on Human Rights in Transition, 7th March 2025 |
Mr. Deshant Singh Thakur was awarded Best Speaker on 7th March 2025 at the National Seminar on Human Rights in Transition, organized by the School of Law, Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G.). He presented a thought-provoking research paper on the topic "Cybercrime in the Cryptocurrency Era: Challenges to Digital and Human Rights". His paper was lauded for its contemporary relevance, analytical depth, and articulate presentation. |
